स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा चरम बेथिति देखियो। निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा चलखेल भयो।
चैत १८ मा एकै दिन संघीय मामिला मन्त्रालयले सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकामा दुईजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठायो। सर्लाहीको हरिओन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश प्रधानलाई कविलासीसमेत हेर्न गरी जिम्मेवारी दिइयो। श्यामकिशोर यादवलाई पनि त्यसै दिन कविलासीको प्रमुख प्रशासकी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइयो।
यसैगरी भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र कँडेललाई संघीय मामिला मन्त्रालयले चार महिनाअघि नै सरुवा गरेको हो तर उनी सूर्यविनायकमै कार्यरत छन्। चुनाव नजिकिँदै जाँदा पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको दबाबमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू छन्।
डडेलधुराका अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर चन्द मंगलबार राजीनामापत्र बोकेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा पुगेका थिए। अनिवार्य अवकाश पाउनै लागेका बेला राजीनामा नबुझाउन सुझाव दिइयो। प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरूसँग चन्दले चुनावको मुखमा आफूलाई कानुनबाहिर गई काम गराउन खोजिएको गुनासोे गरे।
यस विषयमा अमरगढी नगरपालिकाका मेयर विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले भने, ‘उहाँ (चन्द) र मबीच विवाद भएको होइन। वडाध्यक्ष र उहाँबीच विवाद भएको मैले सुनेको हुँ। काम गर्ने वातावरण भएन भनेर मसँग पनि गुनासो गर्नुभएको थियो।’ चन्द काठमाडौं गएको आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए। चन्दले एकडेढ वर्षपछि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।
गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकृष्ण अर्याल भने राजीनामा गर्नुभन्दा एक महिना लामो बिदा बस्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। उनलाई मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले त्यस्तो दिएका थिए। मन्त्रालयका अनुसार उनी मेयरको दबाब थेग्न नसकी अर्याल बिदामा बस्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
चुनावको सँघारमा ठाउँठाउँमा पालिका प्रमुख र कर्मचारीबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ। खासगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच मनमुटाव बढेको गुनासो आउने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। एक उपसचिव भन्छन्, ‘यो समस्या मधेस प्रदेशमा झनै बढी छ। हस्ताक्षर किर्ते भयो भनेर मेयरउपमेयर गुनासो गर्न आउँछन्। पछि फेरि आफैंलें गरेको भन्छन्। कुन कुरा पत्याउने?’
मन्त्रालयका अनुसार पालिका प्रमुख–प्रमुख र प्रशाकीय अधिकृतबीचको विवाद सुरुदेखि नै भए पनि चुनाव नजिकिँदा अरू बढेको हो। चुनाव मिति घोषणापछि आफूअनुकूल कर्मचारी राख्न पालिका प्रमुखहरूले मन्त्रालयमा दबाब दिने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारको मातहत रहने व्यवस्था छ। त्यसैले पालिका प्रमुखहरूले चाहेर भए पनि आफ्नो कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न पाउँदैनन्। तर पनि आफ्नो अनुकूल अधिकृत राख्न उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेका थिए। केही पालिकाका प्रमुख अधिकृत फेर्नकै लागि डेलिगेसन नै लिएर काठमाडौं आउने गरेका थिए।
यता निर्वाचन आयोगले चैत १५ भित्र सबै स्थानीय तहमा निमित्त झिक्न सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि १०७ नगर तथा १०३ गाउँपालिका निमित्तका भरमा चलेका छन्।
