वृद्धवृद्धाको संरक्षणका लागि दिगो र दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुको सट्टा सरकारले भत्ता पाउने उमेर घटाउन लागेको छ । आउँदो वर्षको बजेटबाट ६८ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो । हालसम्म ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्नू भन्ने निर्देशन धेरै पहिलेदेखि दिइरहनुभएको छ तर ६५ वर्षको उमेरका विषयमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा गठबन्धन बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि अलि माथि राख्ने सोच बनाइरहेका छौं,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थका एक अधिकारीले शुक्रबार अबेर राति कान्तिपुरसँग भने, ‘सम्भवतः ६८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरिन्छ होला ।’
६८ वर्षमा भत्ता पाउने उमेरको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार दिउँसो सहमति लिने तयारी छ । ‘प्रधानमन्त्री देउवाले यसमा सहमति दिनुहुन्छ होला किनभने नीति तथा कार्यक्रमबारे गठबन्धनमा भएको छलफलमा उहाँले ६५ वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने जिद्दी गर्नुभएको छैन,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार गठबन्धनको बैठकमा ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने विषयमा धेरैको विमति थियो । खासगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वृद्धभत्ता दिने उमेर घटाउन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘त्यतिन्जेलसम्म ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिनुपर्छ, स्रोत कहाँबाट जुटाउने भनेर हामी लागिरहेका थियौं,’ अर्थका ती अधिकारीको भनाइ छ, ‘६८ वर्षमा पुर्याउने भएपछि स्रोत जुटाउन अलि सहज हुने भएको छ ।’
६८ वर्ष उमेरमै वृद्धभत्ता दिँदा थप कति स्रोत आवश्यक पर्छ ? ‘यसबारे यकिन आँकडा निकाल्नतिर लागेका छैनौं तर १०/१२ अर्ब रुपैयाँ थप चाहिन्छ,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धवृद्धा भत्ताका लागि करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । ‘भत्ता पाउने उमेर घटाइए एकदेखि सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कथंकदाचित ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिनुपरेमा अतिरिक्त ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । अर्थात् वार्षिक १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ भत्ता वितरणमै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने विषयमा कुनै विमति छैन । वृद्धभत्ताको रकम बढाउने वा पाउने उमेर घटाउने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच यस पटक पनि प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । हालसम्म एमाले, कांग्रेस र माओवादीबाट अर्थमन्त्री भएका सबैजसोले वृद्धभत्ता बढाएका छन् । बढाउनेहरू समेत नेतृत्वमा हुँदा विरोध गर्दैनन्, सरकारबाहिर आउनेवित्तिकै वृद्धभत्ता वृद्धिको आलोचना गर्ने गरेका छन् । खासगरी सीमित स्रोत र अव्यवस्थित तथा उपयोगविहीन भन्दै हरेक बजेटको मुखमा वृद्धभत्ता वृद्धिबारे चर्को आलोचना तथा बहस हुने गरेको छ ।
राज्य ढुकुटीमाथिको दबाबबारे जानकारी राख्ने अधिकारीहरूले वृद्धभत्ता वितरणको विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्थापनको सट्टा मतप्राप्तिको दृष्टिकोणले उपयोग गर्न खोज्दा समस्या भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । खासगरी योजनाविद्, अर्थशास्त्री तथा पूर्वप्रशासकले वृद्धभत्ता वृद्धिको विषयमा विरोध गर्ने गरेका छन् तर उनीहरूले पनि ‘वृद्धवृद्धाको दायित्व हाम्रो होइन, बढाउनै हुन्न’ भनेका होइनन् । सोझै नगद बाँड्नेभन्दा राज्यबाट ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुविधा, पर्याप्त हेरचाह, स्याहारसुसार र सहज जीवनयापनको प्रत्याभूति गरिदिए थप सुरक्षा हुने सुझाव उनीहरूले दिने गरेका छन् । यसकारण विज्ञहरूले भने उमेर घटाउने वा नगद वितरणभन्दा बाहेकको विकल्पमा जानुपर्ने सुझाउँदै आएका छन् । सोझै नगद हस्तान्तरणभन्दा लाभग्राही वर्गलाई स्वास्थ्य सुविधा, हेरचाह, स्याहार सुसार र सहज जीवनयापनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले भने असहाय, अशक्त, एकल र जोखिममा परेका ज्येष्ठ नागरिकको विशेष संरक्षण र सुरक्षाको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नुको साटो पैसा बाँडे सबै ठीक हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभा सांसद विमला राई पौड्याल वृद्धभत्तालाई सधैं राजनीतिक विषय बनाउन र चुनावी अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न नहुने बताउँछिन् । ‘अहिले भइराखेको गलत छ म भन्दिन तर चुनाव जित्नकै लागि भत्ता बढाइरहने प्रवृत्ति राम्रो होइन, यसले राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थप्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो गर्यो भने त चुनाव जितिन्छ कि भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ ।’ निश्चित रकम भत्ताका रूपमा वृद्धवृद्धाको हातमा पुग्नु राम्रो भए पनि भत्ता बढाउने विषयलाई दलहरूले प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिँदा त्यसको सीमा कहाँसम्म पुग्छ भनेर हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पैसा कसले बढी पुर्याउने भन्ने तँछाड र मँछाड छ, उमेर घटाउने भन्ने पनि सुनिन्छ, यस्ता एजेन्डाको नतिजा दिगो हुँदैन,’ उनले भनिन् । नगद बाँड्नेभन्दा पनि राज्यबाट उपलब्ध हुने सुविधा बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनसक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिले वृद्धवृद्धाले पाइरहेको सुविधा लिनका लागि पनि उनीहरूले निकै सकस भोग्नुपरेको उनले बताइन् । ‘ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्र देखाउने बित्तिकै स्वास्थ्य, यातायातलगायत क्षेत्रमा सुविधा पाउने व्यवस्था हुनुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘निःशुल्क औषधोपचार, बिमा, यातायात क्षेत्रमा पाउने सुविधाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । केयर होमहरू बनाउने, अशक्तलाई निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ वृद्ध नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व भए पनि सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दलले कहिले रकम बढाउने नाममा त कहिले परिभाषा बदल्ने नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताउँछन् । ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो तर हाम्रो बजेटको स्रोत कति छ र त्यसमध्ये नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने अर्थात् दायित्वको भार थप्दै जाने कति छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्थतन्त्र र राजस्वको अवस्था हेरेर वितरणमुखी प्रकृतिको नगद प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्दै दीर्घकालसम्म र धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई सुविधा दिनतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
अघिल्लो सरकारले सोझै नगद हस्तान्तरण गर्नेभन्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५ सय रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने नीति लिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । स्वास्थ्य बिमालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि पूर्वाधार, संयन्त्र र संरचना निर्माण हुन नसकेकाले नगद हस्तान्तरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको पनि उनले बताए । ज्येष्ठ नागरिक कसलाई भन्ने हो, त्यसको परिभाषा पनि नमिलेको श्रेष्ठले बताए ।
ज्येष्ठ नागरिक मात्र नभई हरेक नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो तर वृद्धवृद्धाको जीवनयापन सहज बनाउनेभन्दा पनि चुनावी एजेन्डाका रूपमा वृद्धभत्ता बढाएर भोट बटुल्ने नियत देखिएको छ । कहिले रकम बढाउने त कहिले उमेर घटाउने नाममा सबै दलले वृद्धभत्तालाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् । भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकार यसै वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारीमा छ । पछिल्लो अढाई दशकयता हरेक पटक चुनावी एजेन्डा बनिरहेको वृद्धभत्ताको विषयलाई आगामी चुनावका लागि सम्भावित ‘अस्त्र’ का रूपमा सरकारले प्रयोग गर्ने देखिएको छ । कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको असरका कारण खुम्चिएको अर्थतन्त्रबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्रोत जुटाउन सकस पर्ने ठानिएका बेला चुनावलक्षित लोकप्रिय बजेटको चाप सरकारले व्यहोर्ने देखिएको छ ।(ekantipur)
